• २०७६ मङ्सिर २४ मंगलबार / Tuesday, December 10
Skip Advt.

सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ८ प्रतिशत मात्रै

Fm Radio Link

काठमाडौं, २० महिनापछि पुनर्गठन हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा ९ जना नयाँ अनुहार, मन्त्रीको रूपमा भित्रिएका छन् । तर पुरुष सदस्य थपिँदा महिला सहभागिता खुम्चिएको छ ।

 

संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनिए पनि सरकारमा त्यो लागु नभएको भन्ने बहस फेरि सुरु भएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा यसअघि एक राज्यमन्त्रीसहित ४ जना महिला मन्त्री थिए । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी हटाइएपछि सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व १६ बाट ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

 

महिला मन्त्रीको सहभागिता केन्द्रमा कम हुँदा प्रदेशमा पनि सिको हुने बताउनुहुन्छ, महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी श्रेष्ठ । कसलाई मन्त्री बनाउने, हटाउने भन्ने क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीकै हातमा रहेको भन्दै सत्ताधारी दलका महिला नेता खुलेर आइसकेका छैनन् । तर पुरुष नेताको सहयोगबिना ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित सम्भव छैन । तर त्यो सहयोग नपाएको महिला सांसदहरुको गुनासो छ । काँग्रेस सांसद उमा रेग्मी पुरुष नेताहरुले यस्ता विषयमा कहिल्यै नबोल्ने र साथ नदिने गरेका अनुभव सुनाउनुुहन्छ । सरकारमा सहभागिताको प्रतिशतका बारेमा संविधानको धारा ३८ मा तोकेरै निश्चित गरिएको छैन ।

 

यसैका कारण प्रधानमन्त्री पनि बाध्य नभएको बताउनुहुन्छ, संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली । नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुमा पितृसत्तात्मक सोंच हट्न नसकेका कारण पनि महिला सहभागिताको विषय सधैं पछि पर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा महिला मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगर मात्र हुनुहुन्छ ।

 

महिला सहभागिताको बहस हरेक राजनीतिक दलभित्र नहुने होइन, तर अवसर छोप्ने बेला नेतृत्वलाई सम्झाउन वा दवाव दिन महिला सहभागिताको वकालत गर्नेहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसक्नु पनि राजनीतिमा वर्षौदेखिको समस्या छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस