• २०७६ मङ्सिर २४ मंगलबार / Tuesday, December 10
Skip Advt.

शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष, अझै टुंगिएन संक्रमणकालीन न्यायको विषय

संक्रमणकालीन न्यायको काम अझै हुन सकेको छैन

Fm Radio Link

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

 

शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरेको थियो । अहिले पनि यो विषयमा उत्तिकै चासो छ । सेना समायोजन भइसकेको छ । संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने अझै हुन सकेको छैन । यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

 

सम्झौता भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै यो विषय जतिक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने

 

 

सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर पीडितले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आयोगले यस्तो बताएको हो । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सचिव एवम प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईलेशान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै यो विषय जतिक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । पीडितले न्याय पाउनेगरी यो विषय टुंग्याउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अयोगले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस