• २०७६ भदौ ४ बुधबार / Wednesday, August 21

एमबीबीएसको शुल्क रोक्न सरकारबाट पहल नभएको संसदीय समितिको ठहर

Fm Radio Link
फाइल फोटो

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउँदा त्यसलाई रोक्न तत्कालिन शिक्षामन्त्रीले पहल नगरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले आज संक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद निर्णय पालना गराउन शिक्षा मन्त्रालयले नै चासो नदिएको बताएको छ । उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले मन्त्री र सचिवको बेवास्ताले मेडिकल कलेजहरुले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको बताउनुभएको छ ।

 

शुल्कवृद्धिको अनुगमन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रेरित गरेको पाइएको संयोजक राईको भनाइ छ ।  मन्त्रिपरिषदले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शुल्क रुपैयाँ तोकेको थियो । तर मेडिकल कलेजहरुले त्यो भन्दा बढी शुल्क लिएका संसदीय उपसमितिले बताएको छ ।

 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले उपत्यकाभित्र ४५ लाख, उपत्यकाबाहिर ४७ लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्ने गरी कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर आफू मातहतका मेडिकल कलेजलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।  पत्राचारप्रति पनि तत्कालिन शिक्षामन्त्री मौन बसेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको नाम उल्लेख भने गरेको छैन ।

 

गत चैत १५ गते समितिले चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस)सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा अध्ययन गर्न राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

 

उपसमितिले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी चालु शैक्षिक शत्रका लागि समयमै शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस