• २०७६ असार ३१ मंगलबार / Tuesday, July 16

सुशासन समिति र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच तिक्तता बढ्दै

Fm Radio Link

सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशाससुशासन समिति र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच तिक्तता बढ्दै ।
सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच तिक्तता झन् बढेको छ ।

 

निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुई मध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेमा सरकार र संसदीय समितिका बीचमा मत बाझिएको हो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, दुबै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि सांसदहरू दुईमध्ये एउटालाई त्याग्नुपर्नेमा अडिग रहे ।

 

बैठकमा सांसद जनार्दन  शर्माले प्रतिकार गरेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले रूलिङ गर्दै ५ नम्बर बुँदाको विश्लेषण रोकी ६ नम्बर बुँदामा प्रवेश गर्न सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यसअघि पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन लागू गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेमा संसदीय समिति र मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको थियो । 

 


न समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच तिक्तता झन् बढेको छ । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुई मध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेमा सरकार र संसदीय समितिका बीचमा मत बाझिएको हो ।

 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, दुबै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि सांसदहरू दुईमध्ये एउटालाई त्याग्नुपर्नेमा अडिग रहे ।

 

बैठकमा सांसद जनार्दन  शर्माले प्रतिकार गरेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले रूलिङ गर्दै ५ नम्बर बुँदाको विश्लेषण रोकी ६ नम्बर बुँदामा प्रवेश गर्न सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यसअघि पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन लागू गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेमा संसदीय समिति र मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको थियो । 

प्रतिकृया दिनुहोस