• २०७५ फागुन ६ सोमबार / Monday, February 18

गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न प्रस्ताव

सम्बृद्धिको सम्बाहकका रुपमा लैजाने

Fm Radio Link

पोखरा, गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई सम्बृद्धिको सम्बाहकका रुपमा लैजाने भएको छ ।

 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगले पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित नयाँ रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण, आयत प्रतिस्थापन र प्रदेशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग अपेक्षा सहित पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

कृषिलाई आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकिकरण गर्ने, ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण, प्राविधिक शिक्षा, राजस्व संकलन बृद्धि गर्ने लगायतका विषय स्थितिपत्रले सुझाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारले सुरु गर्न लागेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको विषयमा प्रदेशस्तरीय छलफलका क्रममा गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट पौडेलले स्थितिपत्रमा आधारित भएर प्रथम पञ्चबर्षीय योजनाको संक्षिप्त मस्यौदा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । गण्डकी प्रदेशले अबको पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १९ सय ३५ अमेरिकी डलर र्पुयाउने लक्ष्य राखेको छ ।

 

 

सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र स्थानीय उत्पादनाई पर्यटन ब्यवसायसँग जोड्ने, आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका विषयलाई गण्डकी प्र्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बूढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, कोरला–पोखरा–त्रिवेणीराजमार्ग, सेती जलविद्युत आयोजना, मालढुंगा–मिर्मी–गैंडाकोट कालीगण्डकी करिडोर पनि रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ । सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, कृषि प्रशोधन उद्योग, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार, विशिष्टीकृत सेवासहितको महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मृर्गौला र अर्बुद रोग अस्पताल, बहुसांस्कृतिक गाउँ, पोखरा रिङरोड, गण्डकी, मर्स्र्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा विद्युत प्रशारण लाइन र प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेशको योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ ।

 

 

यसअघि आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव विजुकुमार श्रेष्ठले सन् २०४३ सम्ममा समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लक्ष राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०२२ सम्म विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने देखि सन् २०३० भन्दा अगाडि नै विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने गरी आवधिक योजना बनाउन लागिएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, प्रदेशका मुख्मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
-->