• २०७५ कार्तिक २७ मंगलबार / Tuesday, November 13

वन क्षेत्रको पुनःसंरचनाले स्थानीय तहमा द्वन्द्व

Fm Radio Link

काठमाडौँ -  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले स्थानीयस्तरमा गरिएको वन क्षेत्रको पुनःसंरचनाले द्वैध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुने दावी गरेको छ । महासङ्घले सो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले वन क्षेत्रमा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत डिभिजन र सवडिभिजन वन कार्यालयको अवधारणा लागू गरेको आरोप लगाएको छ । यसले वन क्षेत्रमा एकातर्फ स्थानीय सरकारले र अर्कोतर्फ वनसम्बन्धी सङ्घीय सरकारी संरचनाले पृथकरुपमा शासन सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना भई द्वैध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुने महासङ्घले जनाएको हो । 

महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भारती पाठकले वनअन्तर्गतका डिभिजन र सव–डिभिजन वन कार्यालय कानूनीरुपमा नै स्थानीय सरकार मातहत हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै स्थानीय सरकारले पनि सामुदायिक वनलाई नियन्त्रण नभई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

महासङ्घको छैठाँै राष्ट्रिय महाधिवेशन यही २०७५ असोज १५–१७ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पाठकको नेतृत्वमा ८२ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियोे । विसं २०५२ जेठ १८ गते स्थापना भएको महासङ्घको नेतृत्वमा हाल देशभर २२ हजार २६६ उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग गर्दै आएका छन् । महासङ्घ आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै वन उपभोक्ता समूहको हक अधिकारका लागि प्रतिबद्ध तथा क्रियाशील रहँदै आएको छ भने सामुदायिक वनमार्फत वन उपभोक्ताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । 

महासङ्घले वन ऐन ०४९ तथा वन नियमावली २०५१ मा रहेका सामुदायिक वनका सन्दर्भमा विद्यमान अधिकारलार्ई कायम राख्दै समुदायलाई थप अधिकार प्रदान गर्नेगरी मात्र वन कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने र वन प्राविधिकले वैधानिकरुपमा सालका रुखमा मात्र ध्यान दिने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन मास्ने कार्य गर्दै आएको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घले यस प्रक्रिया अन्त्यको माग गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाएको छ । 

महासङ्घ अध्यक्ष पाठकले चुरे क्षेत्रलाई वन ऐन २०४९ अन्तर्गत सामुदायिक वनका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न र संरक्षित क्षेत्रमा सामुदायिक अधिकारको सुरक्षा गर्दै सामुदायिक जनसहभागिताको सुनिश्चितताको समेत माग गर्नुभयो । 

महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिले आगामी चार वर्षका लागि सबै तहमा महासङ्घको विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण, वन स्रोतमाथि समुदायको अधिकार सुदृढ, वन स्रोतको दिगो र एकीकृत व्यवस्थापन, वन उद्यमको विकास र पर्या–पर्यटनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न टेवा पु¥याउने लगायतका रणनीतिक दिशासमेत तय गरेको महासचिव विर्षबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । वन क्षेत्रका हरेक अभियानमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने, महासङ्घलाई वातावरण, जैविक विविधता एवं जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा एक अभियानकारी संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने, नागरिक समाज, सरोकारवाला र सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सवल बनाउने महासङ्घको रणनीतिक योजना छ । (रासस) 

प्रतिकृया दिनुहोस
-->